*राजस्थान में तबादलों से बैन हटा: 3 लाख से ज्यादा कर्मचारियों के 1 से 10 जनवरी तक होंगे ट्रांसफर, शिक्षा विभाग में प्रतिबंध जारी रहेगा..!!*

राज्य सरकार ने तबादलों पर लगा बैन हटा दिया है। एक जनवरी से 10 जनवरी तक के लिए तबादलों से बैन हटाया गया है। शिक्षा विभाग में अभी तबादलों पर बैन जारी रहेगा। ग्रेड थर्ड शिक्षकों के तबादले नहीं होंगे।

राज्य सरकार के आदेश के मुताबिक प्रारंभिक शिक्षा, उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा विभाग में तबादले नहीं होंगे। इसके अलावा वोटर लिस्ट के अपडेशन में लगे अफसर कर्मचारियों के तबादलों पर 7 जनवरी तक प्रतिबंध रहेगा। इन कर्मचारियों के तबादले 8 तारीख से होंगे, ऐसे में इनके लिए बैन केवल 3 दिन ही खुला रहेगा।

सरकार ने तबादलों पर 10 दिन के लिए बैन हटाया है। इससे पहले 2024 में ही 10 से 20 फरवरी तक के लिए रोक हटी थी। 20 फरवरी से रोक लगी हुई थी।

*सत्ताधारी विधायकों और नेताओं की सिफारिश चलेगी*
राजस्थान में बीजेपी सरकार बनने के बाद दूसरी बार तबादलों से बैन हटाया गया है। बीजेपी के विधायक और नेता लंबे समय से तबादलों से बैन हटाने की मांग कर रहे थे। मुख्यमंत्री के साथ विधायकों की फीडबैक बैठकों में भी तबादलों से जल्दी बन हटाने की मांग प्रमुखता से उठाई गई थी।

तबादलों में पिछली सरकारों की तरह इस बार भी सत्ताधारी बीजेपी पार्टी के नेताओं और विधायकों की डिजायर चलेगी। विधायकों के अलावा बीजेपी संगठन के पदाधिकारियों की भी डिजायर चलेगी।

*3 लाख से ज्यादा कर्मचारी इधर-उधर होंगे+
सरकारी विभागों में मोटे अनुमान के मुताबिक करीब 3 लाख से ज्यादा कर्मचारी इधर-उधर होंगे। मेडिकल, ऊर्जा, पुलिस, PHED में सबसे ज्यादा तबादले होने के आसार हैं।

तबादला नीति फाइनल नहीं, इसलिए शिक्षा विभाग से बैन नहीं हटा
शिक्षक तबादलों से बैन नहीं हटने के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। शिक्षक तबादलों के लिए नई पॉलिसी का फाइनल नहीं होने को भी बैन नहीं हटने का कारण बताया जा रहा है। शिक्षक तबादलों में पहले कई विवाद हुए हैं, कई तरह के आरोप लगते रहे हैं, इसलिए विवाद टालने के लिए भी बैन बरकरार रखा गया है। बीच सत्र तबादले होने से बच्चों की पढ़ाई बाधित होने का भी खतरा था।

*ग्रेड थर्ड शिक्षकों के तबादले पिछले राज में भी नहीं हुए थे*
ग्रेड थर्ड शिक्षकों के तबादलों पर लंबे समय से पाबंदी है। पिछली कांग्रेस सरकार के वक्त भी ग्रेड थर्ड शिक्षकों के तबादले नहीं हुए थे। शिक्षक संगठन तबादलों से बैन हटाने की लंबे समय से मांग कर रहे हैं